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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों को भी पासपोर्ट मिलने का अधिकार!
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इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: लंबित आपराधिक मामलों वाले व्यक्तियों को भी पासपोर्ट मिलने का अधिकार [News VMH-Prayagraj] इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट आवेदन केवल इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता कि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। यह फैसला न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने जौनपुर जिले के आकाश कुमार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुनाया।
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मामले का सार
आकाश कुमार ने पासपोर्ट सेवा केंद्र, वाराणसी द्वारा उनके पासपोर्ट आवेदन को खारिज करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। केंद्र ने उनका आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिया था कि पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कुछ अस्पष्टताएं थीं।
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हाईकोर्ट का फैसला
हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति का पासपोर्ट आवेदन केवल इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित है। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता को उचित पुलिस सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद छह सप्ताह के भीतर पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए।
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इस फैसले का महत्व
यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत है जिनके पासपोर्ट आवेदन केवल लंबित आपराधिक मामलों के आधार पर खारिज किए गए थे। यह फैसला यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक नागरिक को पासपोर्ट प्राप्त करने का मौलिक अधिकार है, और उन्हें उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना इससे वंचित नहीं किया जा सकता है।
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इस फैसले से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें
यह फैसला केवल उन मामलों पर लागू होता है जहां आपराधिक मामले अभी भी लंबित हैं और जिनमें दोषसिद्धि नहीं हुई है। यदि किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, तो पासपोर्ट प्राधिकरण उसके आवेदन को खारिज करने के लिए अन्य आधारों पर विचार कर सकता है। यह फैसला उन लोगों के लिए भी राहत प्रदान करता है जिन्हें यात्रा प्रतिबंध का सामना करना पड़ रहा है। यह उम्मीद की जाती है कि यह ऐतिहासिक फैसला नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने और कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।